1 जानेवारी, 2014 पासून (कलम 1)
-केंद्र शासन / राज्य शासन
- सार्वजनिक खाजगी भागेदारी (पी.पी.पी.) संस्था सार्वजनिक उद्देशासाठी.
-खाजगी संस्था सार्वजनिक उद्देशासाठी
- सार्वजनिक खाजगी भागेदारी (पी.पी.पी.) संस्था सार्वजनिक उद्देशासाठी.
-खाजगी संस्था सार्वजनिक उद्देशासाठी
संपादीत क्षेत्र 10,000 हेक्टर साठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी व व 10,000 हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी राज्य शासन हे समुचित शासन असतात.
या कायद्याने १८९४ चा भूसंपादन कायदा रद्द केला.
भूसंपादनामुळे बाधितांना वाजवी भरपाई, पारदर्शकता व पुनर्वसन मिळावे हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
वाजवी भरपाई, संपादन प्रक्रियेत पारदर्शकता, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना, उपजीविकेचे संरक्षण
कलम 11 खालील प्राथमिक अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीपासून बारा महिन्याच्या आत असतो
-प्राथमिक अधिसूचना (कलम 11) प्रसिध्दीपासून बारा महिण्याच्या आत.
कलम ११ अंतर्गत प्राथमिक अधिसूचनेच्या तारखेपासून बारा महिने संपल्यानंतर या कलमाअंतर्गत (कलम १९) कोणतीही घोषणा केली जाणार नाही:
परंतु, न्यायालयाच्या आदेशाने कोणत्याही स्थगिती किंवा मनाई आदेशामुळे उक्त बारा महिन्यांचा कालावधी संपला तर, अशा स्थगितीचा किंवा मनाई आदेशाचा कालावधी बारा महिन्यांच्या कालावधीच्या गणनेतून वगळण्यात येईल.
परंतु, न्यायालयाच्या आदेशाने कोणत्याही स्थगिती किंवा मनाई आदेशामुळे उक्त बारा महिन्यांचा कालावधी संपला तर, अशा स्थगितीचा किंवा मनाई आदेशाचा कालावधी बारा महिन्यांच्या कालावधीच्या गणनेतून वगळण्यात येईल.
-समुचित शासनास कलम 19 (7) अन्वये
7/12 वरिल गटाचे एकुण क्षेत्र व एकुण आकरणी यानुसार जमीनीची प्रतवारी ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ असते.
-रूपये 0.00 ते 1.25 साठी प्रतवारी ‘अ’
-रूपये 1.26 ते 2.50 साठी प्रतवारी ‘ब’
-रूपये 2.51 ते 5.00 साठी प्रतवारी ‘क’
-रूपये 5.01 ते 7.50 साठी प्रतवारी ‘ड’
-रूपये 0.00 ते 1.25 साठी प्रतवारी ‘अ’
-रूपये 1.26 ते 2.50 साठी प्रतवारी ‘ब’
-रूपये 2.51 ते 5.00 साठी प्रतवारी ‘क’
-रूपये 5.01 ते 7.50 साठी प्रतवारी ‘ड’
-प्राथमिक अधिसूचना कलम 11 (1) विविध प्रसिध्दी दिनांकापैकी जो शेवटी प्रसिध्द होईल तो दिनांक
सदर अधिनियमाचे कलम 33 नुसार निवाडा प्रसिध्दी नंतर 6 महिण्याच्या आत लेखन प्रमादाच्या व गणितीय आकडेमोडीच्या चुकांची दुरूस्ती जिल्हाधिकारी यांचे मान्यतेने करता येईल.
भूमिसंपादन अधिनियम 2013 अंतर्गत प्रसिध्द निवाड्यावर आक्षेप घेण्यासाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत प्राधिकरणाकडे कलम 64 अन्वये दाद मागता येते.
मा. भूसंपादन प्राधिकरण, मा. उच्च न्यायालय , मा. सर्वोच्च न्यायालय (कलम 64-74)
स्थानिक वर्तमानपत्र, ग्रामसभा सूचना, बाधितांना व्यक्तीगत (कलम 11-12)
नोटीस नंतर 30 दिवसांत (कलम 15 (4))
जमीन अधिग्रहण निश्चित व बंधनकारक ठरते (कलम 19)
होय, प्रकल्पामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई (कलम 27)
अधिसूचनेपासून ताब्यापर्यंत 12 टक्के दराने (कलम 30 (3))
जिल्हाधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले भूसंपादन अधिकारी
फक्त आपात्कालीन परिस्थितीत (कलम 40)
अर्थसंकल्प तरतुद असलेला शासन निर्णय /शासन परिपत्रक /शासन पत्र
कलम 11 खालील प्राथमिक अधिसूचना प्रसिध्द करून
सदर प्रकल्पाचे कार्य पारपाडण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालयात
मागणी कर्ता संस्था
भूसंपादनाचा प्रस्ताव मागणी कर्ता संस्था भूसंपादन समन्वय /समुचित शासनास सादर करते.
एक भूसंपादन प्रस्ताव तीन प्रतीत सादर करावेत
https://egazzete.mahaonline.gov.in/Forms/GazetteSearch.aspx
भूसंपादन अधिकारी
समुचित शासनाच्या संकेतस्थळावर, स्थानिक कार्यालयात, बाधित गावात, दोन स्थानिक वृत्तपत्रात , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात
https://egazzete.mahaonline.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या महसूल विभाग निवडा- भाग-1 निवडा दिनांक नोंदवणे - असाधारण आणि सबमीट
कलम 24 हे भूसंपादन अधिनियम 1894 अन्वये सुरू असलेल्या प्रकल्पात निवाडा जाहिर नसेल तेव्हा या अधिनियमाशी संबंधित सर्व तरतुदीचा नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पुनःस्थापना व पुनर्वसनासाठी लागु
भूसंपादन अधिनियम 2013 अन्वये निवाडा जाहिर करण्यासाठीचे कलम आहे.
निवाडा देण्याचा कालावधी बाबत, समुचित शासनास बारा महिन्याचा कानलावधी वाढविण्याचा अधिकार.
जिल्हाधिका-याडून जमिनीचा बाजार भाव निश्चिती
अनुसूचित क्षेत्रात भूसंपादन करतांना ग्राम सभेची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे कलम आहे.
भूसंपादनामुळे समाजावर होणारा परिणाम तपासणे.
शासन नियुक्त स्वतंत्र संस्था.
उपजीविका, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, संस्कृतीवरील परिणाम.
अहवाल लोकांसाठी प्रसिद्ध होतो आणि सुनावणी होते.
SIA चा आढावा घेऊन सार्वजनिक उद्देश ठरवणे.
जमीन संपादनाची गरज घोषित करणे.
अधिसूचनेपासून सहा महिने.
राज्यस्तरीय तज्ज्ञ समिती.
अधिकृत अधिकारी प्राथमिक सर्वेक्षण करून जमिनीची हद्द निश्चित करू शकतात./ सिमांकन करू शकतात
मालकांना ६० दिवसांत हरकती सादर करण्याचा, सुनावणीत सहभागी होण्याचा व योग्य मूल्यांकन मागण्याचा अधिकार आहे.
शासन जमीन ताब्यात केव्हा घेऊ शकते?
कलम 40 नुसार तातडीच्या प्रकरणात ८०% भरपाई आधी देऊन जमीन घेता येते.
कायद्यातील तरतुदींनुसार व्याज देय आहे, परंतु कलम ७७(१) ची नोटीस जारी करेपर्यंतच.
होय, प्रकल्प अंमलात आला नाही किंवा गरज उरली नाही तर अधिसूचना मागे घेता येते.